Bihar Vehicle Checking Aviyan: बिहार सरकार राज्य में बढ़ते अपराध और यातायात की अनियमितताओं को लेकर सख्त हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को पुराने सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि 1 अगस्त 2025 से पूरे राज्य में सघन वाहन जांच अभियान तेज़ किया जाए।
Bihar Vehicle Checking: सभी जिलों में बनेगा स्थायी चेकपोस्ट, हर रोज होगी चेकिंग
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर गंभीर है। सभी जिलों में महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएं और वहां पुलिस बल की नियमित तैनाती की जाए। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने ज़िलों में पुलिस अधीक्षकों के साथ मिलकर एक्शन प्लान तैयार करें।
बैठक के दौरान नवादा और शिवहर के ज़िलाधिकारियों ने अपने-अपने ज़िले का एक्शन प्लान साझा भी किया। इसके अतिरिक्त सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रमुख सड़कों पर नियमित वाहनों की चेकिंग सुनिश्चित करें जिससे जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
बिना हेलमेट चालकों की बाइक होगी जब्त
अमृत लाल मीणा ने विशेष रूप से निर्देश दिया कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई हो। ऐसी स्थिति में वाहन जब्त करने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक ज़िले में स्पेशल ड्राइव चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अमृतमीणा ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लोक अभियोजकों के कार्यों की समीक्षा करें ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज़ हो सके और दोषियों को समय पर सज़ा मिले। यह राज्य में कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए अहम कदम माना जा रहा है।
राशन कार्ड वितरण और आंगनबाड़ी सेवाओं की हुई समीक्षा
बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर भी विशेष चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि राशन कार्ड वितरण का कार्य प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, ताकि लाभार्थियों को बिना परेशानी के योजना का लाभ मिल सके। बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं और डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की सराहना की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं की बेहतरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इनके बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
प्रमुख विभागों की कार्यप्रगति की हुई समीक्षा
अमृत लाल मीणा ने खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, गृह, खेल, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध एवं निबंधन सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा और प्रगति रिपोर्ट ली। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी बैठक में शामिल हुए और आवश्यक निर्देशों को नोट किया।
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बता दें की बिहार सरकार का यह कदम अपराध और यातायात की अव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकता है। अगर ज़मीनी स्तर पर इन निर्देशों का पूरी तरह पालन होता है, तो आने वाले समय में राज्य की कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
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