वित्त मंत्री के बजट में लोगों को मिली बड़ी राहत, जानिए Budget 2025 में क्या हुआ सस्ता और महंगा

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बजट में कई चीजों को सस्ता करने का एलान किया है। इस बार के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स घटाने का ऐलान किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना सस्ता हो जाएगा। वित्त मंत्री के इस एलान के बाद मोबाइल और बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रिक उपकरणों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है।

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Union Budget 2025: क्या-क्या हुआ सस्ता?

अब अगर गौर करें की इस बजट (Union Budget 2025) में क्या कुछ सस्ता हुवा है, तो इसका विवरण कुछ इस प्रकार है:

स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत

कैंसर की 36 दवाएं: कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है क्योंकि इन दवाओं की कीमतों में कमी की गई है।

मेडिकल उपकरण: अब मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी सस्ते होंगे।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बदलाव

मोबाइल फोन बैटरी: बजट 2025 में‌ मोबाइल यूजर्स के लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब मोबाइल फोन की बैटरी सस्ती मिलेगी।

LED और LCD टीवी: LED टीवी खरीदना अब आसान हो जाएगा क्योंकि इनकी कीमतों में कमी की गई है।

कपड़ा और हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा

भारत में बने कपड़े: देशी कपड़ों पर टैक्स छूट दी गई है, जिससे हैंडलूम और अन्य भारतीय कपड़ों के दाम कम हो जाएंगे।

लेदर जैकेट और हैंडलूम कपड़े: लेदर जैकेट, पर्स और बेल्ट जैसी चीजें भी अब सस्ती हो जाएंगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद होगी आसान

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स में कमी से इनकी कीमतों में गिरावट होगी, जिससे लोग ईको-फ्रेंडली वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

बजट 2025 में क्या हुवा महंगा?

इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले: बजट 2025 में इस पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। इसके चलते स्मार्ट व्हाइट बोर्ड महंगे हो जाएंगे, जो स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज और ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

बजट का व्यापक प्रभाव: जनता और उद्योगों पर असर

इस बार के बजट का आम जनता और विभिन्न उद्योगों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य और हरित ऊर्जा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है, जिससे विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी गई है, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। हालांकि, शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी से छात्रों और शिक्षकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।