Free Ration: देश की गरीब जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कोई होगा अगर बात करो उसे खबर की तो आपको बता दे की देस के गरीब वर्ग में आने वाले लोगों को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। दर्शन बुधवार यानि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने मुफ्त अनाज वितरण कि तय सिमा को और बढ़ा दिया है। वहीं मुफ्त अनाज वितरण (Free Ration) कि ये तय सिमा 4 साल और बढ़ा दी गइ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अब देश के गरीब वर्गीय लोगों को वर्ष 2028 तक मुफ्त अनाज देगी।
दिसंबर 2028 तक Free Ration
बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Free Ration देने के अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मोहर लगाई है। दरसल मोदी सरकार ने बुधवार यानि आज कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत, जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मोहर लगा दीया है।
Watch | After the Union Cabinet meeting, Union Minister #AshwiniVaishnaw says, “Today the cabinet approved the continuation of supply of free Fortified Rice under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKAY) and other welfare schemes from July, 2024 to December, 2028.” pic.twitter.com/SSEN9eEEWC
— The Times Of India (@timesofindia) October 9, 2024
1782 करोड़ आएगा खर्च
आपको बता दें कि इस विषय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मकसद विकास और पोषण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसका पूरा खर्च करीब 1782 करोड़ रूपये आएगा, जिसे केंद्र सरकार उठाएगी। बता दें कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अप्रैल 2022 में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू करने का फैसला लिया था। जिसके बाद यह काम चरणबद्ध तरीके से होना था।
सीमावर्ती इलाके में सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी
इस विषय में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि अभी तक यह पहल तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने दावा किया है कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइंग चावल कि आपुरती से एनीमिया और अन्य पोषक तत्त्वों के कमी कि समस्या दूर होगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इस विषय में अश्विनी वैश्णव ने बताया कि इन इलाकों में 2280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और बता दें कि सडकों के इस निर्माण के लिए कुल 4406 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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