GST: देश की आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पडने वाली है। दरसल जीएसटी दरों को सुव्यवस्थित करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (Group of Ministers) ने शीतल पेय (Cold Drink), सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर की दर को बढाने का मांग किया है।आपको बता दें कि इन वस्तुओं पर मौजूदा GST दर 28% है, जिसे अब बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है।
21 दिसंबर को होने वाली है GST council की बैठक
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 21 दिसंबर को GST council की बैठक होने वाली है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बैठक के दौरान विभाग, दरों को बढाने के प्रसताव पर विचार-विमर्श कर सकती है। बताया जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे।
148 उत्पादों के समायोजन की सिफारिश
मौजूदा रिपोर्टों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जीओएम (GoM) ने कई वस्तुओं के लिए कर दरों की समीक्षा पूरी कर ली है, जिसमें कुल 148 उत्पादों के लिए समायोजन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी कि मानें तो उनके मुताबिक, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले GoM (मंत्री-समूह) ने कपड़ों पर कर दरों को बढाने का प्रस्ताव दिया है।
नई GST दर लागू करने का प्रसताव
अधिकारी से अतिरिक्त प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की मौजूदा चार-स्तरीय कर संरचना लागू रहेगी, जिसमें 35 प्रतिशत की नई GST दर लागू करने का प्रसताव दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस बढ़ी हुई दर को विशेष रूप से तम्बाकू और उससे संबंधित उत्पादों, साथ ही प्रीमियम पेय पदार्थों पर लागू करने पर आम सहमति है।
After paying 40% Income tax on their earnings, middle class people will have to pay a 35% GST to see the time on their watch or sip a Coco Cola! ⌚️🥤
— RS (@WithRitesh) December 2, 2024
She is acting like Taxation minister and not a Finance minister.#incometax #NirmalaSitharaman pic.twitter.com/6qALmdwuom
गारमेंट्स पर लगेगा 28% Tax
बताया जा रहा है कि मंत्री समुह (GoM) ने 1,500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड गारमेंट्स पर 5% जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की कीमत वाले गारमेंट्स पर 18% कर लगाया जाएगा, जबकि 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले गारमेंट्स पर 28% tax लगेगा।
31 दिसंबर तक निष्कर्ष प्रस्तुत करने की उम्मीद
संबंधित घटनाक्रम में, GST क्षतिपूर्ति उपकर को संबोधित करने वाले जीओएम ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जीएसटी परिषद से लगभग छह महीने का विस्तार मांगने का फैसला किया है। मूल रूप से, इस समूह को 31 दिसंबर तक अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने की उम्मीद थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व वाले जीओएम में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हैं।
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