अडानी ग्रुप ने चिली में खेला कॉपर का बड़ा दांव, Codelco के साथ मिलाया हाथ; जानिए भारत के लिए क्यों है यह डील अहम
Adani Codelco Deal: भारत के उद्योग जगत में अडानी ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार कंपनी की नजर तांबे यानी कॉपर के उन भंडारों पर है, जिनकी मांग आने वाले वर्षों में दुनिया भर में तेजी से बढ़ने वाली है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने दक्षिण अमेरिकी देश चिली की सरकारी कंपनी Codelco के साथ हाथ मिलाया है। इस समझौते से भारत की कॉपर सप्लाई को मजबूती मिल सकती है।
चिली में कॉपर की खोज करेगा अडानी ग्रुप
अडानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड (Kutch Copper Limited) ने चिली की सरकारी कॉपर कंपनी Codelco के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 11 नवंबर 2026 को घोषित इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां चिली के उत्तरी हिस्से में स्थित Kaburkaala कॉपर प्रोजेक्ट में रणनीतिक एक्सप्लोरेशन पार्टनरशिप (Strategic Exploration Partnership) बनाने की दिशा में काम करेंगी।
यह प्रोजेक्ट चिली के Antofagasta क्षेत्र के Calama कॉपर बेल्ट में स्थित है। यह इलाका दुनिया के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। चिली के पास दुनिया का सबसे बड़ा तांबा भंडार है और यह वैश्विक स्तर पर कॉपर उत्पादन में भी पहले स्थान पर है।
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इस समझौते के तहत अडानी ग्रुप प्रोजेक्ट में पूंजी, आधुनिक तकनीक और बड़े स्तर पर परियोजना को आगे बढ़ाने का अनुभव उपलब्ध कराएगा। वहीं Codelco अपने भूवैज्ञानिक ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉपर की खोज के अनुभव का इस्तेमाल करेगी।
हालांकि, यह समझौता अभी कॉपर की खोज से जुड़ी साझेदारी के लिए है। इसे किसी तैयार खदान के उत्पादन शुरू होने या कॉपर की निश्चित मात्रा मिलने की घोषणा नहीं समझना चाहिए।
कॉपर सप्लाई चेन मजबूत करने की तैयारी में अडानी
अडानी ग्रुप की इस डील के पीछे सबसे बड़ी वजह कॉपर की पूरी सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। कंपनी गुजरात के मुंद्रा में कॉपर स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स विकसित कर रही है। यहां विदेशों से आने वाले कॉपर कंसंट्रेट को प्रोसेस करके रिफाइंड कॉपर तैयार किया जा सकता है।
अगर चिली में कॉपर की खोज सफल रहती है तो इससे अडानी ग्रुप को भविष्य में अपने मुंद्रा प्लांट के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुरक्षित करने में मदद मिल सकती है। इससे कंपनी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉपर की उपलब्धता और कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने में भी मदद मिलने की संभावना है।
भारत के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण है। देश में तांबे की मांग घरेलू उत्पादन और उपलब्ध संसाधनों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में रिफाइंड कॉपर का उत्पादन लगभग 5.73 लाख टन रहा था। वहीं International Copper Association के आंकड़ों के अनुसार, इसी वित्त वर्ष में भारत की कॉपर की कुल दिखाई देने वाली खपत लगभग 18.78 लाख टन थी।
खान मंत्रालय के कॉपर विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार, भारत में कॉपर की मांग वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 30 से 32.6 लाख टन और 2047 तक 88 से 98 लाख टन तक पहुंच सकती है। ऐसे में विदेशों में कॉपर के संसाधनों तक पहुंच बनाना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है।
अचानक क्यों बढ़ रही तांबे की मांग?
तांबे को आने वाले समय की महत्वपूर्ण धातुओं में से एक माना जा रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह बिजली का अच्छा सुचालक है। इसी वजह से बिजली के तारों, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औद्योगिक मशीनों में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटर का विस्तार भी इसकी मांग बढ़ा रहा है। बड़े डेटा सेंटर में बिजली पहुंचाने, सर्वर चलाने और कूलिंग सिस्टम के लिए बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसमें कॉपर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
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इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में मोटर, बैटरी पैक, इन्वर्टर और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी तांबे का इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और बिजली ग्रिड के विस्तार में भी इसकी जरूरत बढ़ रही है।
5 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है कॉपर की वैश्विक मांग
दुनिया की प्रमुख खनन कंपनी BHP के अनुमान के मुताबिक, वैश्विक कॉपर की मांग 2026 में लगभग 3.4 करोड़ टन सालाना रह सकती है। इसके 2050 तक 5 करोड़ टन से अधिक पहुंचने का अनुमान है। चिली इस पूरी सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाता है। 2025 में वहां लगभग 54.15 लाख टन कॉपर का खनन हुआ था। इसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और पेरू जैसे देश प्रमुख उत्पादकों में शामिल हैं।
अडानी ग्रुप और Codelco की यह साझेदारी सिर्फ एक विदेशी खनन परियोजना तक सीमित नहीं है। यह भारत के लिए भविष्य में कॉपर की सप्लाई सुरक्षित करने और वैश्विक ऊर्जा बदलाव, इलेक्ट्रिक वाहन तथा AI से जुड़ी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
हालांकि, इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि Kaburkaala प्रोजेक्ट में कॉपर की खोज कितनी सफल रहती है और परियोजना आगे किस गति से बढ़ती है।
